कृषक पंजीयन: डिजिटल युग में कृषि क्षेत्र की नई पहल
दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा – किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से कृषक पंजीयन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत व्यापक पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पहल कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को अनुदान, बीमा, और विभिन्न सहायता योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक पंजीयन से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह कृषि नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगी। इस प्रक्रिया के तहत कृषक की पहचान (Farmer ID) को भूमि स्वामित्व से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पात्रता की पुष्टि सुनिश्चित की जा सकेगी।
स्वयं किसान कर सकेंगे पंजीयन
किसान स्वयं मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन कर सकेंगे। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और वेबसाइट के जरिए पटवारी भी इस कार्य में सहायता करेंगे। खास बात यह है कि प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 15 रुपये की दर शासन द्वारा सीएससी को दी जाएगी, जिससे किसानों के लिए यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी।
योजनाओं का मिलेगा लाभ
पंजीकृत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), ऋण, खाद-बीज वितरण, फसल बीमा और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पारदर्शी ढंग से मिलेगा।
यह पहल न केवल किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी।
