मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के द्वारा शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत खण्डपीठों का वर्चुअल माध्यम से किया गया निरीक्षण

रिकार्ड बाईस लाख उन्सठ हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल आठ सौ बयालिस करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड हुआ पारित

दैनिक मूक पत्रिका बिलासपुर – आज छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति , छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला रायपुर व दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायालयों का वर्चुअल मोड के माध्यम जुड़कर लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और जिला दुर्ग व रायपुर के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ संवाद व चर्चा की गई और लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया गया और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित किया गया। मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में गठित दोनों खण्डपीठों का भी वर्चुअल मोड से निरीक्षण किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठों के पीठासीन न्यायमूर्तिगण से संवाद करते हुए लोक अदालतों की कार्यवाहियों का जायजा लिया गया ।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा छत्तीसगढ के दो सबसे बड़े जिले रायपुर एवं दुर्ग तथा उच्च न्यायालय की खण्डपीठों का वर्चुअल मोड से निरीक्षण जहां आधुनिक तकनीक का न्यायालयीन कार्यवाहियों में उपयोग को दर्शाता है, वहीं मुख्य न्यायाधिपति की यह पहल लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पक्षकारों में विश्वास सृजित करेगा और लोक अदालत को और विश्वसनीयता और प्रमाणिकता प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में सभी जिले के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ बैठक कर सतत् पर्यवेक्षण करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता रहा है । मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के उपरांत से छत्तीसगढ में शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयांे के साथ -साथ राजस्व न्यायालयांे मंे दिनांक 14-12-2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पंाच बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 22,59,517 (बाईस लाख उन्सठ हजार पंाच सौ सत्रह) प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 8,42,00,00,000 (आठ सौ बयालिस करोड़) रूपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहंा पक्षकार नहीं आ सके उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर तथा मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति संजय के.अग्रवाल को प्रकरणों के निराकरण में उनके सतत् मार्गदर्शन व प्रयास के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की दोनों खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्तिगण व सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा राज्य के सभी सम्मानित प्रधान जिला न्यायाधीशगणों और नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य में गठित सभी खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों और खण्डपीठ के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस प्रशासन , सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पैरालीगल वालेण्टियर, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पक्षकारों तथा अन्य सभी लोगों जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेशनल लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में योगदान दिया है, को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, जिन्होनें इस नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार व लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने में विशेष योगदान दिया।