दैनिक मूक पत्रिका संपादक आशीष कंठले छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई सब्सिडी योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
मुख्य योजनाएँ और उनके उद्देश्य:
- कृषि उपकरण सब्सिडी योजना: इस योजना के तहत किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह सब्सिडी 70% तक होगी, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में 1,00,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना: मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों पर सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे किसानों को सिंचाई में आसानी हो और बिजली पर निर्भरता कम हो। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10,000 सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसका कुल बजट ₹600 करोड़ है।
- स्मार्ट खेती योजना: यह योजना कृषि में नई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, और सटीक खेती (प्रिसीजन फार्मिंग) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 25% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसान उच्च तकनीक का उपयोग कर अपनी पैदावार बढ़ा सकें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: इस योजना के अंतर्गत हर किसान को मृदा परीक्षण की सुविधा दी जाएगी ताकि वे अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को समझ सकें और तदनुसार फसलों का चयन कर सकें। अब तक 12 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और 2025 तक सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य है।
ग्रामीण विकास कार्यक्रम:
- ग्रामीण सड़क विकास योजना: मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए नई सड़क निर्माण परियोजनाओं की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 5,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 1,000 से अधिक गाँवों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का अनुमानित बजट ₹3,000 करोड़ है।
- जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजना: सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए 2,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत 100 से अधिक जलाशयों की मरम्मत और नए जल स्रोतों का विकास किया जाएगा, जिससे 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
- ग्राम उद्यमिता विकास योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्यम जैसे डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, और छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का कुल बजट ₹1,500 करोड़ है, और अगले पाँच वर्षों में 1 लाख उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है।
आर्थिक योगदान और आकंड़े:
- राज्य के बजट में इन योजनाओं के लिए कुल ₹8,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे अगले पाँच वर्षों में 20 लाख किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- इन योजनाओं से कृषि उत्पादन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
- ग्रामीण सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 50 लाख ग्रामीणों को लाभ होगा, और 2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाना है। इन योजनाओं से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि राज्य के किसानों की आय भी दोगुनी होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान हर किसान तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर है।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ की इन नई सब्सिडी योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता और ग्रामीण जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।
